इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के एसपी व कोतवाली प्रभारी को तलब किया, पूछा – लापता एल्बम कलाकार अनुपमा यादव की बरामदगी के क्या किये उपाय
रिपोर्ट राजेश कुमार यादव दिनांक 17मई 2025
प्रयागराज उत्तर प्रदेश
📌 मामले की संक्षिप्त जानकारी
📌 मामले की संक्षिप्त जानकारी**क्या हुआ?**
0-2इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय व संदीप जैन) ने देवरिया की स्थानीय एल्बम कलाकार अनुपमा यादव के लापता हो जाने के मामले में कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने देवरिया के एसपी और कोतवाली थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया। अदालत ने पूछा कि अब तक अनुपमा की बरामदगी के लिए क्या ठोस कार्रवाई की गई है ।
**अदालत का रुख:**
हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई में मौजूद खामियों और देरी पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा कि अपहरण या संभावित आपराधिक घटना के मद्देनजर पुलिस ने क्या खास कदम उठाए – जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड, कैमरा फुटेज, बिहार/नेपाल सीमा पर तलाशी आदि? आरजी की जांच में क्या प्रगति हुई?
**याचिका कौन संचालित की?**
908-1याचिका एल्बम निर्माता सुनील यादव ने दायर की थी। आरोप है कि उन्होंने 19 फरवरी 2025 को अनुपमा को ‘नेपाल शादी की शॉपिंग’ दिखाने के बहाने बुलाया, फिर बिहार ले गए। बाद में उनका फोन बंद हो गया ।
**गंभीर आरोप:**
1155-1अनुपमा की बहन सुष्मिता का आरोप है कि बेटी को बेच दिया गया या उसकी हत्या कर दी गई। इसी दौरान निर्माता सुनील ने एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी और खुद को ब्लैकमेल का शिकार बताया ।
**घूसखोरी का आरोप:**
1378-1सुनील ने सब-इंस्पेक्टर रिजवान अंसारी पर ₹2.8 लाख घूस लेने का गंभीर आरोप लगाया। आरोप है कि ₹40,000 फोनपे और शेष ₹2.4 लाख नकद दिए गए ।
1558-0कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए पुलिस महानिदेशक (एसपी) से इस घूसखोरी की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा ।
गिरफ्तारी पर रोक:
हाईकोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तार न करने की रोक 21 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी ।
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🧭 अब आगे क्या होगा?
1. एसपी व कोतवाल की रिपोर्टिंग:
अदालत ने दोनों पुलिस अधिकारियों को तत्परता से रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें बरामदगी के तहत उठाए गए कदमों का विस्तृत पता होना आवश्यक है।
2. घूसखोरी आरोप की जांच:
एसपी से कहा गया है कि आरोपित सब-इंस्पेक्टर रिजवान अंसारी के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट सौंपे, उसके बाद ही अगले आदेश होंगे।
3. गिरफ्तारी की रोक:
21 जुलाई 202
