इसलिए हमारे लिए ये राजनैतिक एजेंडा नही जीवन की कसौटी है और ये देश चलाने से और देश के चुनाव से भी बड़ा है मुद्दा है। रायपुर डिक्लेरेशन अगर आप पढ़े तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए। धान की फसल लगभग 50त्न एसपी पर खरीदी जाती है गेहूं 17त्ल्ल और बाकी सब 1 प्रतिशत से कम मोदी सरकार ने बाजारी ताकतों के पास किसान को फेंक देंगे तो ओ आंदोलन न करे
न्याय नहीं मांगे दिल्ली का दरवाजा नही खटखटाए तो क्या यूनाइटेड नेशंस जाए? लटकाओ भटकाओ और अपना उल्लू सीधा करते जाओ ये मोदी सरकार का तरीका बन गया है किसान के प्रति 18 जुलाई 2022 को इस कमेटी की घोषणा हुई अब हम 2024 में है कमेटी की बैठक के ही नहीं हुई सवाल कमेटी का नहीं था उन्होंने कहा कानून बनाने के लिए या तो वह रास्ता खोजने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं ना कमेटी की रिपोर्ट आई ना निर्णय हुआ लोकसभा का चुनाव आ गया लोकसभा का चुनाव निकाल लो लटकाओ भटकाओ और सबको बहलाकर उल्लू सीधा करो या सबका उल्लू बनाओ ये नीति नही चलेगी।
2 साल से किसान यही पुकार तो लग रहे हैं की बात करिए हल निकालिए परंतु सरकार का काम है लटकाना भड़काना और किसानों को न्याय से झटकाना यह अब मंजूर नहीं है।