दिव्येंदु गोस्वामी, कलकत्ता, बीरभूम
- राष्ट्रगान अवमानना मामला, बॉम्बे उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान अवमानना मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है।
मुंबई में राष्ट्रगान मानहानि का मामला
मुंबई उच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ दायर यह मामला मुंबई में एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में दायर किया गया था। इस संबंध में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी एक मामला दायर किया गया था। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
12 जनवरी को, मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने समन खारिज कर दिया और ममता बनर्जी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने का आदेश दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ने उस आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया। ममता बनर्जी की ओर से वकील माजिद मेनन यह मामला लड़ रहे हैं। संयोग से, ममता बनर्जी पर मुंबई में एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में भी एक मामला दायर किया गया था। अब मुंबई की विशेष अदालत ने उस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया है। जज राहुल रोकड़े ने दोनों पक्षों से पूछा कि क्या 2021 का कार्यक्रम सरकारी था और क्या मुकदमे के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता थी। मुंबई की विशेष अदालत के जज राहुल रोकड़े ने वादी विवेकानंद गुप्ता से मामले से जुड़े कई सवाल पूछे। अदालत जानना चाहती है कि क्या 1 दिसंबर, 2021 का कार्यक्रम सरकारी था, इसे किसने आयोजित किया था? इस बीच, सरकारी वकील सुमेश पंजोआनी ने कहा, “बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1 दिसंबर, 2021 को एक अकादमिक संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई थी। यह कार्यक्रम देश में विपक्षी ताकतों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। नतीजतन, यह पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम था।” जज राहुल रोकड़े ने पूछा, “क्या उस कार्यक्रम में ममता बनर्जी मुख्य अतिथि थीं?” महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि नहीं। ममता बनर्जी के वकील माजिद मेनन ने कहा, “यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आयोजित किया गया था।
