संदेशखाली केस में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका
- ममता बनर्जी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा और समय
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया .
संदेशखाली माामले (Sandeshkhali Case) को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल किया कि संदेशखाली मामले में कुछ निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार याचिकाकर्ता बनकर उसके सामने क्यों आई है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाने और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराए जाने का 10 अप्रैल को निर्देश दिया था। इसके खिलाफ बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित
बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि इस मामले की सुनवाई कुछ हफ्तों के बाद की जा सकती है। क्योंकि उनके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे वे दाखिल करना चाहते हैं। बेंच ने मामले में सुनवाई को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।